संरचनात्मक विकास योजना

संरचनात्मक विकास योजना
.स्टैण्ड अप इंडिया योजना
• ऋण सीमा - रू. 10 लाख से रू. 1 करोड
• लामार्थी - 1. ST 2. SC 3. महिला उद्यमी
• नोट - OBC वर्ग को कोई लाभ नहीं मिलता है।
छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स्टार्ट अप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश -
• अनुदान - प्रतिशत अधिकतम ल..60 लाख
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
• द्वारा - खादी और ग्रामोद्योग (केपीआईसी)
1. आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है।
3. समाज का एक सुव्यवस्थित (एस्टलिण्ड) सदस्य होना चाहिए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना -
• प्रारंभ - 21 फरवरी 2018
• स्थान - कुरूमाटा, डोंगरगढ़ (राजनांदगांव)
• विशेष - इस मिशन के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री ने राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी व छुरिया नामक 2 विकासखण्डों को खुलेमें शौच मुक्त विकासखण्ड घोषित किया।
हमर छ.ग. योजना
• प्रारंभ - 1 जुलाई 2016
• स्थान - नया रायपुर
• उद्देश्य - ग्राम व नगर पंचायत के जन प्रतिनिधियों को प्रदेश शासन की योजनाओं व उपलब्धियों से अवगत कराना।
• प्रमुख - तथ्य छ.ग. शासन को उपलधि जो जगरांपर्क विभाग द्वारा निर्मित हमर छ.ग. फिल्म के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।
मुद्रा (Micro Units Development Relinance Agency) योजना:-
• मुदा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई है।
• योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण सुविधा तीन चरणों-
1.शिशु ऋण योजना कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार तक ऋण का प्रावधान है।
2.किशोर ऋण योजना इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक ली जा सकती है।
3.तरूण ऋण योजना इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (6) अंतर्गत राज्य में प्रथम चरण में 11 जिले में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छतीसगढ़ में प्रारंभ की गई।
• दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।
• राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
• योजनांतर्गत वर्तमान में रू. 167/-प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
• वित्त पोपण- केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60 : 40 के अनुपात में
• मातृत्व अवकाश मत्ता विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है जिसका वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "विहान" (NRLM)

• प्रारंभ - 1 अप्रैल 2013

• वित्त पोषण - केन्द्र तथा राज्य के मध्य 6040 के अनुपात में

• उददेश्य - विभिन्न प्रकार के स्यरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परियारों की गरीबी दूर करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

•  इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2018 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है।

• 2016-17 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर ग्राम समा द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है।

• न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में ही आवास का निर्माण किया जाना है।

• योजनांतर्गत राशि का अनुपात 60-40 निर्धारित है।

• सामान्य जिले के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 1.47 लाख एवं आई.ए.पी. जिलों के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 157 लाख मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना .

• प्रारंभ – 25.02.2000

• उददेश्य - प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ना

• प्रावधान - "सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त विना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी गारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना

• प्रारंभ - 23 अप्रैल 2011 से

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

•आरंभ - 28 अगस्त, 2014

• खाते - 12 करोड (दिनांक 8/2/2017) 99.96 प्रतिशत परिवार सम्मिलित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का राज्य में शुभारंभ

• डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांय जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया ।